कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सोमवार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ ९२० (ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी गरिएको जनाएको छ ।

माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्न मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकेको छ । सो अवधिसम्मको लागि मन्त्रालयको भदौ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन समेत दिएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको बताएको थियो ।