यस्तो बन्दैछ दिल्लीमा भारतको नयाँ संसद् भवन, किन भयो आलोचना ?

दिल्ली । भारतको नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्ने ठेक्का भारतमा ठूलामध्ये एउटा मानिने कम्पनी टाटाले पाएको छ । राजधानी दिल्लीको मुटुमा टाटा प्रोजेक्ट्सले ११ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको लागतमा नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्नेछ । नयाँ भवनले अहिले प्रयोगमा रहेको उपनिवेशकालीन संसद् भवनलाई विस्थापित गर्नेछ ।

भारतले आफ्नो ७५ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउने वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नयाँ संसद् भवनको निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

किन भयो आलोचना ?

तर उक्त निर्णयको अहिले आलोचना भएको छ । आलोचकहरूके सरकारले नयाँ संसद् भवन निर्माणमा भन्दा कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणमा रकम खर्चिनुपथ्र्यो भन्ने तर्क गरेका छन् । भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिको कुल सङ्ख्या ५० लाख नाघेको छ । यो संयुक्त राज्य अमेरिकापछि विश्वकै दोस्रो धेरै सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या हो ।

भारतमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या ८० हजार नाघिसकेको छ । तर सन् १९२० को दशकमा निर्मित अहिलेको संसद् भवन “निकै पुरानो र धेरै प्रयोग भइसकेको” सरकारी भनाइ छ ।

सांसद र संसद्का कर्मचारीहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको उसको तर्क छ । नयाँ संसद् भवन अहिलेको भन्दा ठूलो हुने र त्यसमा १,४०० जना सांसद् बस्न पाउने समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जनाएको छ । संसद् भवन त्रिकोणात्मक आकारको र तीनतले हुने विवरणमा जनाइएको छ । दिल्लीस्थित उपनिवेशकालीन पुराना सरकारी भवनहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने भारत सरकारको २.७ अमेरिकी अर्ब डलर बराबरको योजनाको यो एउटा भाग हो ।

लागत तथा सौन्दर्यसम्बन्धी विषयलाई चाहिँ लिएर प्रस्तावित नयाँ संसद् भवनको आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि झन्डै एक दशकदेखि एकपछि अर्का सभामुखले नयाँ संसद् भवन निर्माण गरिनुपर्ने मागप्रति समर्थन जनाउँदै आएका छन् । ब्रिटिश आर्किटेक्टले अहिलेको गोलाकार संसद् भवनको नक्सा बनाएका थिए । त्यसको निर्माण सन् १९२७ मा सम्पन्न भएको थियो ।बीबीबसी