आर्थिक समृद्धिको आधारशीला निर्माण

प्रकाशित मिति : September 19, 2020


रमेश अर्याल
उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन र विकास गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संविधानकोे मार्गनिर्देश छ । संविधानको धारा ५० (३) मा राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत न्यायोचित वितरण, आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने, समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा उल्लेखित प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तय गर्दै विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै वि. सं. २०७९ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, वि. सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र वि. सं. २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने दीर्घकालीन सोच सरकारले लिएको छ ।

पन्ध्रौ‘ योजनाले समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले सङ्क्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवन सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने, र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य अनुसार सरकारले कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वर्तमान सरकारबाट दुई वर्ष सात महिनाको अवधिमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेगरी अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम भएको पाइन्छ । फलस्वरूप कोभिड–१९ का कारण विश्वको समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व एवं आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव परी अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा गएको अवस्थामा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा कोभिड–१९ का कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २।३ प्रतिशतमा सीमित रहने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ । छिमेकी देश भारत र चीन लगायत विकसित, उदीयमान र विकासशील देशको अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुनु निश्चय नै खुसीको कुरा हो । कोरोना रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द भएकाले तथा आयात, निर्यात, उत्पादन, बिक्री वितरण घटेकाले सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व परिचालनमा कोभिड–१९ ले असर गरे पनि करदाताको सहयोग र सरकारको सक्रियताले आ.व. २०७६/७७ को संशोधित राजस्व लक्ष्य पूरा भएको छ । कोभिड–१९ का कारणले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हुन नसके पनि अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक राम्रो अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.१ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्ला तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल छ । बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । आ.व.२०७४/७५ मा व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ प्रतिशत रहेकोमा आ.व.२०७६/७७ मा २९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आ.व. २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८ प्रतिशत पुगेको चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भई आ.व. २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात एक प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । २०७४ माघमा रु. १८ अर्ब घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७७ असार सम्ममा रु। दुई खर्ब ८२ अर्बले बचत रहेको छ । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७७ असार सम्ममा रु. १४ खर्ब दुई अर्ब पुगेको छ । यो सञ्चितिले १३ महिनाकोे वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ ।

वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा नै शङ्का भएको अवस्थामा विभिन्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी वित्तीय सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारका कराधिकार स्पष्ट भएको छ । साझा अधिकार सूचीको कर बाँडफाँट गर्न पारदर्शी सूत्र तथा कार्यविधि निर्धारण भएको छ । वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान पारदर्शी र सूत्रबद्ध गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर सरकारी वित्त परिषद् जस्ता संरचना क्रियाशील भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण र कर तथा रोयल्टी बाँडफाँट प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका नमुना कानुन बनाएर सहजीकरण भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोष सञ्चालनमा आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा लेखा प्रणालीको पद्धति निर्माण भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध० ऐन, २०७७ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

पारदर्शी, समन्यायिक, अनुमान योग्य र प्रगतिशील कर प्रणालीसहित करको दायरा र सेवा विस्तार भएको छ । २०७४ माघ सम्ममा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या १६ लाख ९६ हजार रहेकोमा हाल यो सङ्ख्या ३४ लाख चार हजार पुगेको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने आयकरको दर परिवर्तन, आयकर छुटको सीमा वृद्धि, उद्योगलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका आधारमा आयकर छुटको व्यवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्राथमिकता, कर कार्यालयको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । बिक्रीका आधारमा उत्पादक र बिक्रेतालाई प्रदान गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था खारेज भएको छ । कर फस्र्यौट आयोग ऐन खारेज गरी राजस्व परामर्श विकास समितिको गठन भएको छ । भन्सार प्रणाली स्वचालित भएको छ । मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ ।

बजेटरी सहायतामा उल्लेख्य वृद्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । कुल वैदेशिक सहायताको ३० प्रतिशत रकम बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा रु। एक खर्ब ६८ अर्ब बजेट सहायतासहित पाँच खर्ब बराबरको सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । जलवायु वित्त सम्बन्धी विश्वकोषमा पहुँच अभिवृद्धि भई अनुदान प्राप्त भएको छ । कोभिडका कारण राजस्व सङ्कलनमा चाप परिरहेको अवस्थामा सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान उल्लेख्य रूपमा प्राप्त हुँदा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भई दीर्घकालमा यसबाट परिणाममुखी उपलब्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सरकारले व्यावसायिक सुधार कार्य तीव्र बनाउनुका साथै नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरे पश्चात् निजी लगानीको आकर्षण थपिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, हेजिङ नियमावली लगायत लगानी सम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी ऐन नियम तर्जुमा र परिमार्जन भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । लगानीकर्तालाई सहज र द्रुत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले एकद्वार सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।

वित्तीय उत्तरदायित्व संस्थागत गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । यस सम्बन्धी नियमावलीसमेत निर्माणको प्रक्रियामा छ । सुदृढ लेखा प्रणाली, चालू खर्चमा मितव्ययी तथा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि, आर्थिक अनुशासन र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्यसंस्कृतिको विकास हुँदैछ ।

वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको छ । २०७४ माघमा ३ सय ७४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैङ्कका शाखा रहेकोमा हाल ७ सय ४७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको कम्तीमा एक शाखा पुगेको छ । हाल ६१ प्रतिशत नेपाली नागरिकको वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीमा गरी कम्तीमा एक निक्षेप खाता रहेको छ । लघुवित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेत गर्दा कम्तीमा ८० प्रतिशत नागरिकमा बैङ्किङ पहुँच पुगेको छ । बीमामा पहुँच भएको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । कोरोना बीमासमेत गणना गर्दा बीमाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या करिब ३० प्रतिशत छ । धितोपत्रको बिक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने गरी परिवर्तन भएको छ । नेप्सेको दोस्रो बजार कारोबार अनलाइन प्रणालीमार्फत सुरु भएको छ । सेयर बजार सुधारोन्मुख र गतिशील हँुदै गएर बजार पुँजीकरण रु। २० खर्बमाथि पुगेको छ भने नेप्से सूचकाङ्क १५ सयभन्दा माथि पुगेको छ ।

सरकारबाट भएका यी सुधारका कामको परिणाम बिस्तारै देखिन थालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारको निर्माण कार्य तीव्र हुनुका साथै विद्युत्, खानेपानी र सरसफाइको पहुँच करिब सबै नागरिकमा पुगेको छ । स्वदेशमै रोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नेपालले गरेका सुधारको प्रशंसा भएको छ । विश्व बैङ्कको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०२० अनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भई अघिल्लो वर्षको ११०औँ स्थानबाट नेपाल ९४औँ स्थानमा उक्लेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ ले नेपाल १४९औँ स्थानबाट १४७औँ स्थानमा उक्लिएको देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता सम्बन्धी सूचकाङ्क २०१९ मा नेपाल अघिल्लो वर्षको १२४औँ स्थानबाट ११३औँ स्थानमा पुगेको छ ।
विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्क २०२० मा नेपाल गत वर्षको १०७औँ स्थानबाट ९५औँ स्थानमा आउन सफल भएको छ । विश्व प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१९ अनुसार नेपाल १०९औँ स्थानबाट १०८औँ स्थानमा आएको छ । विश्वको आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२० अनुसार विश्वव्यापी आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकाङ्कमा एक स्थान उक्लिएर नेपाल १०९औँ स्थानमा रहेको छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क २०१९ मा नेपालको सूचकमा सुधार भई ७३औँ स्थानमा रहेको छ । विश्व खुसी मापन सूचकाङ्क २०१९ मा नेपाल तीन स्थान सुधार भई १००औँ स्थानमा आएको छ । कानुनी शासन सूचकाङ्क २०२० अनुसार नेपाल १२८ देशमा नेपाल ६१औँ स्थानमा रहेको छ ।

यसरी सरकारको प्रयासले द्रुत आर्थिक विकास सहितको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आधारशीला तयार भएको छ । अहिले भएका कामको अन्य परिणाम बिस्तारै देखिने नै छन् । हामी नेपाली सम्पन्न भएका राम्रो कामको प्रचार गर्नेभन्दा पूरा हुन नसकेका कामलाई लिएर बढी आलोचना गर्छौं । बोतलमा भएको दुई तिहाइ पानीलाई भन्दा एक तिहाइ खाली भागलाई टीकाटिप्पणी गर्छौं । सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिएर काम गर्न प्रोत्साहित गर्नेभन्दा नकारात्मक कुरा गरेर सरकारसँग जनतालाई बिच्काउने काम गर्छौं । रचनात्मक सुझावसहित सरकारको काममा हातेमालो गर्न सबै उत्साही बनौँ । गोरखापत्रबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

स्वर्गद्वारीमा जन्मियो अचम्मको बच्चा , उपचार गर्ने पैसा नभएर निराश भइ फर्किन बाध्य

प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका एक महिलाले अचम्मको बच्चा जन्माएकि छिन। स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं ३ जलूकेकी

आज पोखरामा

Humanity First२० वर्ष अगाडी देखी सडकमा बास गर्दै डुली हिड्ने आमाको उद्दार@ मानवसेवा आश्रम शाखा

१३ बर्षदेखी जेनिशा तामाङ्गलाई हेर्नुहोस

आज काठमान्डूको अनामनगरमा एउटा कोठा भित्र बस्ने जेनिसा तामांङ्गको उद्दार भएको छ १३ बर्ष पुगेकी

नेपाली महिलाको भारतमा को ठी, यसरी पक्राउ परिन् चमेली

काठमाडौं- नेपाली महिलाले भारतमा पुगेर कोठी सञ्चालन गरेको फेला परेको छ । उनले नेपालबाट महिलालाई

ताजा अपडेट