काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति यसै अवधीको सरकारमा सामेल हुन नपाउने भएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य भएपनि मन्त्री बन्न नसक्ने जनाएको छ । राष्ट्रपतीको कोटामा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त भएका नेकपाका उपाध्यष बामदेव गौतम अन्तत मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथी सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले गौतमको राष्ट्रियसभा पद भने हालललाई यथास्थानमा राख्न भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि गौतमले अव मन्त्री वा अन्य संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहन नपाउने भएका छन ।
सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका गौतमलाई सर्वोच्चको यस आदेशले ठेस लागेको छछ । उनि प्रधानमन्त्री ओलीसंग उपप्रधान तथा अर्थ वा गृह मन्त्रालय लिने तयारीमा थिए । अदालतको यस आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाइसन्चो भएको छ ।